ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 106ਵੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਡੰਕਨ ਹਾਲਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਏ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਲੈਬਜ਼ ਹੋਣ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਏ. ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇ ਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
