ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ’ਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ 4200 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
