ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ‘ਕਰੀਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਬਰਬਾਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਪੀਕ ਅੱਪ ਅਗੇਂਸਟ ਡੀਮੋਡੀਜ਼ਾਸਟਰ’ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ’ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਰੀਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ 3,50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ।’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (8 ਨਵੰਬਰ, 2016) ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।’ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99.3 ਫ਼ੀਸਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ- ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
