ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਲਯ ਘਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਓਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਸਤੰਸਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
