ਗੁਹਾਟੀ– ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਕ ਅਸਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਸੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
