ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ‘ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ’ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ’ਚ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ।
ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ’ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਣਪ’ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਨ, ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ‘ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ’ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਚਾਈ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਂਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਇਨਾਮ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 6.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਸੁਧਾਕਰ ਕਲਗਾਉਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
