ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ (ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਿਨ ਭਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
