ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
* ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮਾਈਨ ਕੰਫ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
* ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
* ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ‘ਆਪ’
* ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਈਨ ਕੰਫ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੀਨ ਕੈਂਫ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜੈਕਬ ਵਜੋਂ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਗਏ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਣਧੀਰ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
