ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
