ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਟੌਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪੁਣੇ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 25 ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 25 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।