ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਹੈ ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

 ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦ-ਗਦ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀਰ-ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌੜ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜੇ ਉਤਿਰਆ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਫਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਉ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ-ਜਨਕ ਹਨ ?

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੱਧਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਵਾਦ ਹੀ ਕੁਸੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ 191-ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 132-ਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ (ਸਾਲ-2021-22) ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸੰਤੋਸ਼ਨਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰੁਸਤ ਹਨ ਤਾਂ 7-ਫੀ ਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਪਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਨਿਰ ਸੰਦੇਹ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਠੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਸਾਲ 2-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੁਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ! ਭਾਵੇਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ-19 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ‘ਚ 4.4 ਫੀਸਦ ਸੁੰਗੜਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨਸਾਰ 2022 ‘ਚ ਇਹ 2-ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ (ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ)। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਆਕਸਫੈਮ)।

ਕੀ ਸਚ-ਮੁਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ? ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 19,000 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ! ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ? ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ, ਉਮਰ, ਸਿਖਿਆ, ਮੁਨਾਸਬ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 72.8 ਸਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ 2021 ‘ਚ ਘੱਟ 71.4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਤਾ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅੰਦਰ, ‘ਇਕ-ਜੁਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਙਣ ਲਈ ਇਕ-ਜੁਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਵਲ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਤ-ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਧ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 145-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ! ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਜਾਰ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ, ਫਿਰਕੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੁਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7-ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਮੋਦੀ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਹੇਠ) ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 2016-2020 ਦੌਰਾਨ 350 ਫੀ ਸਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 750ਫੀ ਸਦ ਵੱਧੀ। ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 7.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਕੇ 5.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 57-ਫੀ ਸਦ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10-ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਸ ਕੇਵਲ 13-ਫੀ ਸਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ 26-ਫੀ ਸਦ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀ ਸਦ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆ ‘ਚ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਮੂਲੀ ਖਰਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ 12.7 ਫੀ ਸਦ, ਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ, ਭਾਵ 26.7 ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਉਚੀ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ, ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬੇਰੁੁੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਗੀ ? ਫਿਰ ਵਿਤ-ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੇ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ ?

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ 2021-2022 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵ 191-ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 132-ਵੀਂ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਉਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਧੀਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਆਮਦਨ 2500 ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 164 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ 20-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਭਾਵ 25-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਹੋਰ 6-ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸੱਕਾਂਗੇ (ਯੂ.ਐਨ.)।

ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 83.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਂਸੇਕਸ 30-ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ 59357 ਅੰਕ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 31.57 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਕਿਆਸਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ? ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਲਿੰਗਕ-ਪਾੜਾ, ਕਾਮਾ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਤਸਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਤੇਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ?
ਅਗਸਤ-2022 ਤਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 1,43,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12-ਮਹੀਨਿਆ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਲਈ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਲਾਭ (ਪਾ੍ਰਪਤੀ) ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 1,33,559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ, ਜਦੋ ਨੌਕਰੀਆ ਬਹੁਤ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਘੱਟ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਜ਼ਰਤ (ਦਿਹਾੜੀ) ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 10,213 ਰੁਪਏ ਜੋ ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਲਈ (ਪੰਜ-ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ) ਇਹ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ (ਸ੍ਰੋਤ ਈ.ਏਸ. 2021-22)? ਨਿਜੀ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 10-ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆ ਨਵ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) 

91-9217997445 
001-403-285-4208 
Email-jagdishchohka@gmail.com

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly