ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਫੌਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜੇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ) ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਐਕਟਾਂ ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
