ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਵੀ ਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 86498 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 66 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਦਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 4,14,188 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ- 19 ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੀੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
