ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 1044.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜਣ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ‘ਏ’ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੌਧਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 62.17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ, 35.44 ਕਰੋੜ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ 2.39 ਫੀਸਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 167 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ, 77.50 ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੇ ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
