ਲੁਧਿਆਣਾ -ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤਕ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ’ਚ 125 ਗਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤੁਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ। ਉਧਰ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ 50 ਗਜ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
