ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 15.76 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ 41,502 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,167 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 478 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬਾਡੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,375 ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 224 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਹਿਰਾ, ਤਖ਼ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
