ਡੀਡੀਸੀਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਨਜੋਤ ਕਾਲੜਾ ’ਤੇ ਅੰਡਰ-16 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਡਰ-19 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬਦਰ ਦੁਰੇਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ 351 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਡਰ-23 ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਰਣਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਡੀਡੀਸੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਪਾਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਡੀਸੀਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤਿਹਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਡੀਸੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਵਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਕਾਂਡਪਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
