(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਠ ਭੂਮੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੁਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਤਾਈ। 1947 ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਅਕਹਿ ਦੁਖ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕ ਸੰੁਦਰ ਸੁਪਨੇ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੰੂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਨਾਸਾਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਟੋਪ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਪੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੜੇ ਸਨ, ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਲਗੇ। ਰਾਜ ਸਤਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਰੁਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਗਦੇ।
ਕਿਧਰੇ ਇਕ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਓਦੋਂ ਟਾਟੇੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਵਡੇ ਵਡੇ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲਗਾ। ਉਂਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਸਿਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸਨ (1948-49) ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1952-53 ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1956 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। 1961 ਨੰੂ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੰੂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਡੀ.ਐਸ. ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1964-66 ਨੰੂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1968 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1968 ਨੰੂ ਦਿਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਬਜਟ ਦਾ 30% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਮੈਟਿ੍ਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ 6% ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵਧੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਖਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਤਜਾਰਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂੂਲਤਾਂ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਗੇ।
ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ ਖੁੁਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਜੀਰੀਆਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1982 ਨੰੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਤੋਂ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਂਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਲਿਆਂਦੀ ਜੋ 1992 ਨੰੂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਗੁਣ ਗਿਣਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਨੰੂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਰਿਹਾ।
‘ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਣ ਲਗਾ। 1992 ਨੰੂ ਨਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਲਗੀਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਅਨੇਕਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 7-8 ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਾਈ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੰੁਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਡੈਸਕ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੇ।
ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੰੂ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਾਸ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ 2019 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਰਸੂ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
(ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦਾ 01/08/2020 ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਬਿਆਨ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਾੜਕੇ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੰੂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੋ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੁੜੀ ਨੰੂ ਗੁੜ ਵਿਚ ਲਪੇਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ-ਕੁਚੈਲੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਂਗਲੀ ਪਿੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੂਪੀ ਖਿੱਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ (31/07/2020) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਸਕੂਲਾਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੀਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ; ‘‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਗੋਪਨੀਯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।’’ ਇਸ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: 5 ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ‘‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕਸਮਾਨ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੇਦਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
9501365522
