ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜਮਾਇਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਵ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਧਰ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ’ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ (24 ਜੂਨ) ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
