* ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 85 ਮੌਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ/ਜੈਪੁਰ/ਅਲਾਹਾਬਾਦ/ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 2,73,810 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 1679 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 85 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 4653 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਏਮਸ (ਦਿੱਲੀ) ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25,500 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ 20 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ’ਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਵਾੜੇਟਿਵਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 2,73,810 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 1.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਲੰਘੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,50,61,919 ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ 1679 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,78,769 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 19,78,769 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
