ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਾਰਮ 26 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
