ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਲੋਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
