ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ
* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
* ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 186 ਮੈਂਬਰ ਭੁਗਤੇ
* ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਰ
* ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ
* ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਹੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਓਵਾਇਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ਬਿੱਲ 2019 ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ 186 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ 74 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।’’ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ 543 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਰੀ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
