ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ
- ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 245 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 11 ਵੋਟ ਪਏ
- ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰਸਾਦ
- ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 245 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ 11 ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15 ਤੇ 21 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਆਈਯੂਡੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਪੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦਉਦਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕੇ ਦੇ 477 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
