ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਘਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵਿਜੈਸੇਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਚੇਰੁਕੂ ਸੁਧਾਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
