ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐੱਸਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹਲਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
