ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 205 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ 2765 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2679 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1906 ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 227 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
