ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਸਮੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ‘ਫੈਸਲੇ’ ’ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਅਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
