ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ.ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਰਥਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ।
