ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
* ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ
* ਮਤੇ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਾਇਬ
* ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 185 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
* ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਸਸੀਬੀ) ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਸਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਸੀਬੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਸੀਬੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ (ਐਮਓਯੂ) ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 51 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 135.54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 185 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 55 ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ 130 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
