ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 164 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 195ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
