ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਭਲਕੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਬਰ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਆਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
