ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੀ2ਬੀ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
