ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ।
