ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਨਾਲ’ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਲਕ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ’ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਥੂਹ ਘੜੀਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹਨ…ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ…।’’
ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲਐੱਮਓ) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 515 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ 5 ਮਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਮਦ, ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਧੂਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।’
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
