ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੁਮਨਾਮ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ’ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ’ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ’ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਮਾੜੀ’ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
