ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ…ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਕਾਰਾਪਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ‘‘ ਇਕ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ’’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
