ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
