ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ‘ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ’ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ’ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
