ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼;
45 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
- ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ; 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤ
- ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ; ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਘੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
- ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
- ਈਪੀਐੱਫ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
- ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐੱਫ) ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ 45 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ‘ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਘੂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹੱਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲਘੂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
