ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਬਣਦਾ ਸੀ।
