ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-2021 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ 1470.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੈਪਿਟਲ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ 443 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ 1026 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 402 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 827 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਲੌਲੀਪੋਪ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬੀਐਂਡਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੂੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਤਹਿਤ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਤਹਿਤ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 402 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੌਥੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੈਰਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਵਨਾਂ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੰਗ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
