ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
