ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
