ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਜਾਗ ਗਿਆ’ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
