* ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ; ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਡੀਐੱਸ ‘ਚਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਡੀਐੱਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
