ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 476 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019-20 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ 488 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 2,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ 4,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3,830 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10+2 ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
