ਮੋਗਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਡੋਡਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਮੋਟੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਠੇਜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ਿਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫਿੱਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਸਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
