ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ‘ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਏ.ਕੇ.ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਪਿਛਲੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀਜੇਆਈ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ’ਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕੀਲ ਉਤਸਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ‘ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਸਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਪਿਛਲੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 25 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
