ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

 – ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ

 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ(Golden time) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲਪਿਤ ਦੈਵੀ ਜੀਵ ਸ਼ਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇਵਰੂਪੀ ਨਿਰਛਲ ਜੀਵ ਦੇ ਰੰਗ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਲ(ਸਟਿੱਕਰ) ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਪਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ(ਰਸਮ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਲਿੰਗ, ਨਾਮ ਭਾਂਵੇਂ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਗਰਾਂ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ, ਠਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਿ੍ਰਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਝੇ ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉੱਲਝਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਗਏ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਗਭਗ 138 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ। 1947 ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। 73ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਕੇ ਭਾਰਤ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਢਕਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੱਸਦੇ ਨੇ”। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਦਰਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾ ਬਦਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਂਵੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬਲ੍ਹਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਛੱਤ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੇ ਲਿੱਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ “ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲਗਾਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ ਕਾਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਖ਼ਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਾੜ ਛੱਡਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਆਸ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ 11500/-ਰੁ: ਮਹੀਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗਣਿਤਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਜਾਲਾਮਾਨਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਉਸਤੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੂਬਹੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾੜੋ , ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ (ਹਰ ਹੀਲੇ), ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਰਗ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉ, ਨਿਚੋੜੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰਤਰਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿੰਗੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਲੈਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਤੀਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇ; ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਮ ਬਾਣ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਈ ਦਾ ਲੜ੍ਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੁਹਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਦ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਂ ਝਿੱਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪੰਗੇ ‘ਚ ਪਵਾਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਕੇ ਵੀ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ਼ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵੈਸੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਭਾਂਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਂਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਰਤਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਕਰ ਲਵੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਵਾਏ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਆਸ ਕਰਨਾ, ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਝ ਖੁਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ,” ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ”। ਗਰੀਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਠ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।